लखनऊ। राज्य कर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मांगों पर शासन ने संज्ञान लिया है।

काडर पुनर्गठन,काम के घंटे, अवकाश के दिनों में काम, संसाधनों की कमी जैसी मांगों को गंभीरता से लिया गया है। इन शिकायतों को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं।

इनमें से कुछ पर जल्द ठोस फैसला लिया जा सकता है। राज्य कर विभाग अधिकारी संघ संयुक्त मंच ने शासन से विभाग में व्याप्त समस्याओं को दूर करने की मांग की है। अधिकारियों ने प्रदेश में खंडों की संख्या भौगोलिक व संख्यात्मक रूप से घटाने का विरोध किया। अधिकारियों ने कहा कि विषम व अपरिहार्य स्थितियों को छोड़कर अवकाश के दिनों में काम न कराने का भी अनुरोध किया गया।

अधिकारियों ने लक्ष्य पूरा न होने पर कार्रवाई से पहले संबंधित अधिकारी का पक्ष सुने जाने की अपील भी की गई है। मंच की इन मांगों पर शासन ने सकारात्मक रुख अपनाया है। जल्द ही निर्देश जारी हो सकते हैं।