जनगणना कार्य का पारिश्रमिक और प्रशिक्षण भत्ता न मिलने पर शिक्षक संघ ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन – UpdateMarts| PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News

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बस्ती, 16 जून 2026। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, जनपद बस्ती ने जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों, शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों को अब तक प्रशिक्षण भत्ता और जनगणना कार्य का पारिश्रमिक न मिलने पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र भुगतान की मांग की है।

जिला मंत्री बालकृष्ण ओझा द्वारा जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन में कहा गया है कि जनगणना का कार्य निर्धारित समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है। इस कार्य में लगे शिक्षकों, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों ने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से किया तथा कई कर्मियों ने स्वयं के संसाधनों और धन से पेट्रोल आदि का खर्च वहन कर जनगणना कार्य संपन्न कराया।

अभी तक नहीं मिला प्रशिक्षण भत्ता और पारिश्रमिक

ज्ञापन में बताया गया है कि जनगणना कार्य पूर्ण होने के बावजूद संबंधित कार्मिकों को न तो प्रशिक्षण राशि प्राप्त हुई है और न ही जनगणना कार्य के लिए निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है। इससे शिक्षकों, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों में असंतोष व्याप्त है।

तहसील स्तर पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग

शिक्षक संघ ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि सभी तहसीलों के जनगणना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं, ताकि जनगणना कार्य में लगे सभी शिक्षकों, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के खातों में प्रशिक्षण भत्ता तथा जनगणना पारिश्रमिक की धनराशि शीघ्र भेजी जा सके।

समय से पहले पूरा हुआ था जनगणना कार्य

ज्ञापन के अनुसार जनगणना कार्य को निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा किया गया था। इसके लिए कार्मिकों ने अतिरिक्त मेहनत की और अपने निजी संसाधनों का भी उपयोग किया। ऐसे में उनका बकाया भुगतान जल्द से जल्द किया जाना आवश्यक है।

शिक्षक संघ ने की त्वरित कार्रवाई की मांग

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रशासन से मांग की है कि भुगतान प्रक्रिया में हो रही देरी को समाप्त करते हुए संबंधित कर्मचारियों को उनका देय प्रशिक्षण भत्ता और पारिश्रमिक तत्काल उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनमें व्याप्त असंतोष दूर हो सके।

संघ का कहना है कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने वाले शिक्षकों, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को समय पर भुगतान मिलना उनका अधिकार है और प्रशासन को इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।


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