सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के निर्णय का स्वागत

शिक्षक संगठनों ने कहा, अब प्रदर्शन नहीं होगा, शिक्षक पूरी निष्ठा से शिक्षण कार्य करेंगे

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चिंतित शिक्षकों को मंगलवार को थोड़ी राहत मिली, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया। अब शिक्षकों ने टीईटी के विरोध में अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है।

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि विभाग को कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। वहीं, मुख्यमंत्री की इस पहल के बाद शिक्षक संगठनों ने कहा है कि अब किसी भी तरह का धरना-प्रदर्शन नहीं होगा और सभी शिक्षक पूरी निष्ठा से शिक्षण कार्य पर ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के

निर्णय से अब शिक्षकों को भरोसा है कि उनकी सेवाएं सुरक्षित रहेंगी। वहीं, प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने लाखों शिक्षकों की ओर से मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी ने बताया कि 13 सितंबर को विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग रखी थी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब शिक्षकों ने राहत की सांस ली है।