दरअसल, एक नवंबर से जिलों से मध्याह्न भोजन करने वाले छात्रों
की उपस्थिति लेकर उसे रियल टाइम डैशबोर्ड पर दर्ज करने की तैयारी थी। इस व्यवस्था को लेकर चार सितंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजकर बताया गया था कि मध्याह्न भोजन में छात्रों की आनलाइन उपस्थिति भरने के कारण शिक्षकों पर अनावश्यक दबाव बढ़ेगा और जिलों में अधिक उपस्थिति दिखाने की होड़ भी लग सकती है। इसी को ध्यान में रखते
हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने मध्याह्न भोजन और छात्र उपस्थिति प्रोजेक्ट को सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग से हटाने के निर्देश दिए हैं। अब शिक्षक बच्चों की उपस्थिति भरने से मुक्त रहेंगे और पहले की तरह विद्यालय रिकार्ड में ही उपस्थिति दर्ज करेंगे। शिक्षक संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे शिक्षकों पर काम का बोझ कम होगा।
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