लखनऊ। राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत कार्यालय अधीक्षकों को करीब 14 साल बाद पदोन्नति मिलेगी। इसके लिए लोक सेवा आयोग प्रयागराज में 17 अक्तूबर को चयन समिति की बैठक है। इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विवि से योग्य कार्यालय अधीक्षकों की जानकारी मांगी है।

प्रदेश में नियमित प्रक्रिया के तहत 2010 में कार्यालय अधीक्षकों के सहायक कुलसचिव (एआर) पद

पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की गई थी। इसमें काफी कार्यालय अधीक्षक प्रमोट हुए थे। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से लंबे समय से पदोन्नति की प्रक्रिया न किए जाने से कई कार्यालय अधीक्षक बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त भी हो गए। अब विभाग ने इसकी प्रक्रिया फिर शुरू की है। वर्तमान में पदोन्नति से भरे जाने वाले सहायक कुलसचिव के 38 पद खाली हैं।

उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी की ओर से सभी राज्य विवि को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि संबंधित पात्र कर्मचारियों की मूल चरित्र पंजिका, ब्राडशीट, विभागीय कार्यवाही, वाद व अभियोजन की मौजूदा स्थिति आदि का विवरण जरूरी दस्तावेजों के साथ आयोग मुख्यालय में उपलब्ध कराएं। बता दें, पदोन्नति के अलावा सहायक कुलसचिव के सीधी भर्ती के 38 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया आयोग की ओर से की जा रही है।

103 सहायक अभियंताओं को मिली प्रोन्नति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने प्रदेशभर के विभिन्न निगमों में कार्यरत 103 सहायक अभियंताओं को प्रोन्नति दी है। अब इन्हें अधिशासी अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर तैनाती दी गई है। प्रोन्नति पाने वाले ज्यादातर अधिशासी अभियंताओं को स्थानांतरित करके दूसरे विद्युत वितरण निगमों में भेजा गया है। ब्यूरो