शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया में 250 आपत्तियां, वरिष्ठता सूची तैयार करने में हो रही देरी


शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया में 250 आपत्तियां, वरिष्ठता सूची तैयार करने में हो रही देरी

जौनपुर। जिले के परिषदीय विद्यालयों में करीब 10 साल के लंबे अंतराल के बाद शुरू हुई शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया आपत्तियों के भंवर में फंस गई है। वरिष्ठता सूची और पात्रता सूची तैयार करने में देरी के चलते अब तक 250 आपत्तियां दर्ज कराई जा चुकी हैं। इससे पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार 7 नवंबर तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन निर्धारित समय तक न तो वरिष्ठता सूची तैयार हो सकी और न ही पात्रता सूची को अंतिम रूप दिया जा सका।

टीईटी अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों में नाराजगी

पदोन्नति प्रक्रिया में सबसे अधिक विरोध शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता को लेकर सामने आया है। शिक्षकों का कहना है कि भर्ती के समय टीईटी अनिवार्य करना उचित है, लेकिन पदोन्नति में इसे लागू करना सही नहीं है।

टीईटी के आधार पर अलग-अलग पदों पर मिलेगी पदोन्नति

प्रक्रिया के तहत प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण करने वाले सहायक अध्यापकों को प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति दी जाएगी।

वहीं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों की टीईटी उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक का पद मिल सकेगा। उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक और प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक बन सकेंगे।

टीईटी पास नहीं करने वाले शिक्षकों के पद रहेंगे सुरक्षित

जिन शिक्षकों ने टीईटी उत्तीर्ण नहीं की है, उनके पद सुरक्षित रखे जाएंगे। उनकी पदोन्नति को लेकर आगे की कार्रवाई विशेष टीईटी के परिणाम आने के बाद तय की जाएगी।

परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने 16 अक्टूबर को पत्र जारी कर वरिष्ठता सूची और पदोन्नति तैयार करने के निर्देश दिए थे। हालांकि, जिले में अभी तक वरिष्ठता सूची तैयार नहीं हो सकी है।

शिक्षक संघ ने पारदर्शिता की मांग की

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने वर्षों बाद शुरू हुई पदोन्नति प्रक्रिया का स्वागत किया है। संघ के जिलाध्यक्ष एवं प्रांतीय संयुक्त मंत्री अमित सिंह ने मांग की है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद सृजित किया जाए तथा वरिष्ठता सूची त्रुटिरहित बनाई जाए, ताकि किसी भी पात्र शिक्षक का अहित न हो।

फिलहाल प्राप्त 250 आपत्तियों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। शिक्षकों को आपत्ति दर्ज कराने का एक और अवसर दिए जाने के बाद अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की जाएगी।

अब देखना होगा कि विभाग आपत्तियों का निस्तारण कर पदोन्नति प्रक्रिया को कब तक पूरा कर पाता है।

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