🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

उत्तर प्रदेश सरकार और शासन से आग्रह है कि विद्यालयों की पेयरिंग के नाम पर जो परिषदीय विद्यालय बंद किए जा रहे हैं,वह न केवल शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) की मूल भावना का अतिक्रमण है,बल्कि ग्रामीण बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुपालन में ही गांव-गांव,मजरे-मजरे में विद्यालय खोले गए थे ताकि प्रत्येक बच्चे को उसके घर के समीप शिक्षा मिल सके। आज उन्हीं विद्यालयों को बंद करना न केवल छात्रों, बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों के अधिकारों का हनन है।

हम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं। यदि प्रशासन इस निर्णय को तत्काल वापस नहीं लेता,तो उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ न केवल जन आंदोलन का आह्वान करेगा,बल्कि यदि आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाया जाएगा।

यह केवल शिक्षकों की नहीं, बल्कि हर बच्चे के शिक्षा के अधिकार की लड़ाई है, जिसे पूरे प्रदेश में पूरे दमखम और संवैधानिक तरीके से लड़ा जाएगा।

सुशील कुमार पांडेय 

राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ/प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ