यूपी कैबिनेट के पढ़ें फैसले


 यूपी कैबिनेट: नोएडा में डीप हब के लिए 281 करोड़ मंजूर, लखनऊ में बनेगा राज्य सहकारी महाविद्यालय; पढ़ें फैसले

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से एक प्रस्ताव को ड्रॉप कर दिया गया। मंजूर प्रस्तावों में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध के मामलों में मुआवजा व्यवस्था का विस्तार, नोएडा में डीप हब का निर्माण, आगरा में स्टेडियम के लिए जमीन हस्तांतरण और लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना शामिल है। इसके अलावा एयरपोर्ट से जुड़ी सुविधाओं के लिए एमओयू को भी मंजूरी दी गई।

पंचायत चुनाव मई तक टले, छह महीने बढ़ेगा प्रशासकों का कार्यकाल

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब मई 2027 तक टलने के आसार हैं। प्रदेश सरकार ने पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत नवंबर में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाया गया है। यह व्यवस्था पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।

महिला अपराध पीड़ितों को 15 लाख तक मुआवजा

महिला सशक्तीकरण के तहत कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2015 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रस्तावित मुआवजा योजना को राज्य की व्यवस्था के अनुरूप शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य यौन अपराध और अन्य गंभीर हिंसक घटनाओं से प्रभावित महिलाओं और बच्चियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

नई व्यवस्था में दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, गंभीर शारीरिक क्षति, गर्भपात या प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचने और एसिड अटैक जैसे मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराध और गंभीर हमलों के मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है। अलग-अलग अपराध और नुकसान की गंभीरता के आधार पर मुआवजे की राशि एक लाख से 15 लाख रुपये तक प्रस्तावित है। इसके अलावा पीड़ितों को चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी.

नोएडा में डीप हब के लिए 281 करोड़

कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप हब के निर्माण के लिए 281 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। नोएडा में बनने वाले इस भवन का उद्देश्य स्टार्टअप गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। इसका निर्माण 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

लखनऊ में बनेगा राज्य सहकारी महाविद्यालय

राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए लखनऊ के रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि परिवर्तन संस्थान की 4.5 हेक्टेयर जमीन सहकारिता विभाग के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को निशुल्क दी जाएगी।

महाविद्यालय में सहकारिता से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ शोध और अध्ययन की व्यवस्था होगी। सहकारिता क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से आधुनिक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इनमें साइबर क्राइम जैसे विषय भी शामिल होंगे। परिसर में हॉस्टल और एक हजार लोगों की क्षमता वाला मल्टीपरपज हॉल भी बनाया जाएगा।

आगरा में स्टेडियम के लिए जमीन का हस्तांतरण

आगरा की ग्राम पंचायत उगतपुरा में स्टेडियम निर्माण के लिए युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज जमीन खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

एयरपोर्ट सुविधाओं के लिए एमओयू

कैबिनेट ने एयरपोर्ट से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए एमओयू को भी मंजूरी दी है। इसके तहत परियोजना पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से वित्तीय सहयोग दिया जाएगा।

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