कुछ बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर वाले निर्णय में proviso की बात नहीं की है तो स्पष्ट कर दूं वहाँ धारा 370 हटने के बाद केंद्र सरकार की स्कीम लागू हुई हैं इसलिए proviso का जिक्र उनके निर्णय में नहीं है बाकी अंजुमन वाले निर्णय को ढाल बनाकर टीईटी करने का अवसर दिया है कि आप तीन वर्ष या तीन attempt में टीईटी कीजिए और service continue रखिए । कुछ लोगों को भ्रम है कि उसके जजमेंट के para 25 clause c & d को लेकर तो हिंदी अनुवाद डाल रहा हूँ पढ़ लीजिए 👇🏻
जम्मू कश्मीर की स्थिति भिन्न थी इसलिए वहाँ के लिए proviso रहे होंगे कभी ?
बल्कि सबसे strong case तो इनका ही था कि वहाँ तो RTE था ही नहीं लेकिन अंजुमन वाले निर्णय के कुछ बिंदु से ये निर्णय किया है TET केवल एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता नहीं है ये एक अनिवार्य न्यूनतम अहर्ता है । proviso 1 & 2 से in-service teachers को 23(1) वाली न्यूनतम अहर्ता करने के लिए समय भी दिया गया था ताकि समान गुणवत्ता मानक बने रहे ।
Section 23 में बताई गई न्यूनतम अहर्ता बेहद आवश्यक हैं क्योंकि RTE act quality education के लिए बना था जो कि article 21A में मेंशन है ।
#rana
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