लखनऊ। राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक घरानों को बसाए रखने के लिए उन्हें बड़ी राहत देने जा रही है। पैतृक संपत्तियों के बंटवारे में औद्योगिक संपत्तियों को भी शामिल करने का सुझाव उच्च स्तर से दिया गया है।

ऐसी संपत्तियों को परिवारों में ट्रांसफर पर 5000 रुपये का स्टांप शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। दिए गए सुझाव के आधार पर कैबिनेट प्रस्ताव में संशोधन किया जा रहा है। पैतृक संपत्तियों के बंटवारे को ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसमें सामान्य रजिस्ट्रियों की तरह पैसे लगते हैं। स्टांप-रजिस्ट्रेशन विभाग ने कैबिनेट प्रस्ताव भेजा था, जिसमें पैतृक संपत्तियां सिर्फ 5000 के स्टांप पर हस्तांतरित करना था, लेकिन औद्योगिक, संस्थागत संपत्तियां शामिल करने का सुझाव दिया गया है।