प्रतिनिधिमंडल में शामिल शिक्षामित्र संघ के महामंत्री सुशील यादव ने भी समस्याएं बताईं। कहा, महंगाई को देखते हुए शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए। 3 जनवरी 2025 को शिक्षामित्रों के तबादले के शासनादेश का क्रियान्वयन भी नहीं हुआ है। इससे हजारों शिक्षामित्र घर से 80-90 किमी दूर शिक्षण कार्य करने को मजबूर हैं।
उन्होंने कैशलेस चिकित्सा देने का शासनादेश जारी कर परिवार के सदस्यों को भी समायोजित करने की मांग की गई। ऐसे ही अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने व चिकित्सा सुविधा देने की मांग की। अपर मुख्य सचिव ने शिक्षामित्रों व अनुदेशकों की समस्याओं पर जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया। इसके बाद पदाधिकारियों ने विशेष सचिव अवधेश तिवारी व महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी से मिलकर अनुदेशकों की समस्याओं व मांगों पर चर्चा की।
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