प्रधानाध्यापक पद के लिए 5 साल का अनुभव अनिवार्य, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल या सीनियर बेसिक स्कूल में पांच साल का शिक्षण अनुभव अनिवार्य करने वाले नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट ने कहा कि सरकारी सेवाओं में दक्षता का अपेक्षित स्तर बनाए रखने के लिए सरकार को योग्यता और अनुभव के आधार पर वर्गीकरण करने का अधिकार है। ऐसा वर्गीकरण वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह सटीक या तार्किक रूप से पूर्ण होना जरूरी नहीं है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने कृष्ण कुमार सहित 13 याचियों की याचिका पर दिया।
हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के शिक्षकों ने दी थी चुनौती
याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा ने दलील दी कि वे हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में शिक्षक हैं। इन विद्यालयों में कक्षा छह से आठ तक पढ़ाने का पाठ्यक्रम जूनियर हाईस्कूल और सीनियर बेसिक स्कूलों के समान है।
इसके बावजूद प्रधानाध्यापक पद के लिए पांच साल का अनुभव केवल मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल या सीनियर बेसिक स्कूल में ही अनिवार्य किया गया है। इससे हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद की पात्रता से वंचित होना पड़ रहा है।
कोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने सरकार के इस वर्गीकरण में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट के अनुसार, नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव संबंधी शर्तें सरकारी सेवाओं में दक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से तय की जा सकती हैं।
अदालत ने पांच साल के शिक्षण अनुभव की अनिवार्यता को गलत नहीं माना और याचिका खारिज कर दी।
इस फैसले से स्पष्ट है कि संबंधित प्रधानाध्यापक पद के लिए निर्धारित पांच वर्ष का अनुभव मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल या सीनियर बेसिक स्कूल में होना आवश्यक रहेगा।
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