UP Basic Education Review Meeting 2026: समग्र शिक्षा, पीएम श्री और निपुण भारत मिशन की समीक्षा


 समग्र शिक्षा, पीएम श्री और पीएम पोषण योजनाओं की व्यापक समीक्षा, 26 बिंदुओं पर हुई चर्चा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा के लिए लखनऊ में एक महत्वपूर्ण विभागीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा ने की। इसमें समग्र शिक्षा, पीएम श्री, पीएम पोषण सहित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति से जुड़े कुल 26 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में मुख्य रूप से परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के सीखने के स्तर और शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार पर विशेष जोर दिया गया। निपुण भारत मिशन, निपुण लक्ष्य, यू-डायस (UDISE+), होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, बाल वाटिका और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा से जुड़े विषयों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही विद्यालयों में छात्र नामांकन, बच्चों एवं शिक्षकों की उपस्थिति और शिक्षण व्यवस्था की स्थिति पर भी चर्चा हुई।

विद्यालयों की सुविधाओं और शिक्षण व्यवस्था पर फोकस

समीक्षा बैठक में विद्यालयों में पोषण व्यवस्था, पुस्तकालय, खेल सामग्री, शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे। स्मार्ट क्लास, विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं तथा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने के लिए संचालित कार्यक्रमों की प्रगति पर भी विचार-विमर्श किया गया।

इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) में छात्राओं के नामांकन, उपस्थिति एवं शिक्षण व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई।

ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में महानिदेशक, स्कूल शिक्षा श्रीमती मोनिका रानी, एएसपीडी (समग्र शिक्षा) श्री प्रेम रंजन सिंह, निदेशक (बेसिक शिक्षा) श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी, निदेशक (एससीईआरटी) श्री गणेश कुमार तथा एपीडी (समग्र शिक्षा) श्री राजेन्द्र प्रसाद सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

इसके अलावा मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारियों और बेसिक शिक्षा विभाग की विभिन्न यूनिटों के प्रभारी भी बैठक में शामिल हुए।

बैठक का मुख्य उद्देश्य: विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति, बच्चों के अधिगम स्तर में सुधार और प्रदेश की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए संचालित कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना रहा।

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