8वें पे कमीशन की एक बड़ी मीटिंग लखनऊ में होने जा रही है। यह मीटिंग अगले हफ्ते होगी। इनकी तारीखों का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। 8वें वित्त आयोग की वेबसाइट पर दी जानकारी के अनुसार लखनऊ में मीटिंग 22 और 23 जून को होगी। इन डेट्स की जानकारी पे कमीशन ने 21 मई को ही दे दी थी। बता दें,पे कमीशन इस समय देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर मीटिंग्स कर रहा है।

 8वें वित्त आयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें (8th Pay Commission Dates)

कोलकाता में 8वें कमीशन की मीटिंग होगी। इस शहर में आयोग के सदस्य 9 जुलाई और 10 जुलाई को मीटिंग करेंगे। इससे पहले 6 और 7 जुलाई को पे कमीशन की मीटिंग उड़ीसा में है। यह बैठक भुवनेश्वर में होगी। बता दें, इससे पहले पे कमीशन की मीटिंग 13 और 14 मई को दिल्ली में हो चुकी है। आयोग सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े संगठनों और सदस्यों से मिल रहा है। यह मीटिंग्स देश भर में इसलिए आयोजित की जा रही हैं जिससे सभी इलाकों की बात और उनकी मांग को पता लगाया जा सके।

फिटमेंट फैक्टर पर सबकी निगाह (8th Pay Commission Fitment Factors)

कर्मचारियों और उनसे जुड़े संगठन लगातार अधिक फिटमेंट फैक्टर्स की डिमांड पे कमीशन के सामने कर रहे हैं। आयोग की तरफ से इसको लेकर कोई भी आधिकारिक ऐलान अबतक नहीं हुआ है। बता दें, जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर्स होगा उतना अधिक बेसिक पे बढ़ेगा।

 पहले क्या रही है फिटमेंट फैक्टर की स्थिति

6वें वेतन आयोग के दौरान पे कमीशन ने 1.86 फिटमेंट फैक्टर रखने की अनुशंसा की थी। 10 साल के बाद सातवें वित्त आयोग ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया था। जिसके बाद बेसिक पे 7 रुपये से बढ़कर 18000 रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

इस बार कर्मचारियों और पेशनर्स संगठनों की तरफ से 3 से 4 के बीच फिटमेंट फैक्टर रखने की डिमांड हो रही है। अब देखना है कि आयोग कितना फिटमेंट फैक्टर तय करता है। बता दें, 8वें पे कमीशन का गठन नवंबर 2025 में किया गया था। इस आयोग के पास 18 महीने का समय है। इस दौरान उसे अपनी रिपोर्ट को तैयार करना है।

 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है आयोग

7वां वित्त आयोग 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो चुका है। 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू है। क्योंकि अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है और सरकार की तरफ से मंजूरी भी नहीं मिली है। यही वजह है कि इस समय 7वें पे कमीशन के आधार पर लोगों को सैलरी मिल रही है। लेकिन एक बार रिपोर्ट लागू हो जाए उसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर के हिसाब से एक मुश्त पैसे का भुगतान होगा।