आज कई लोगो मे इस संदर्भ में कॉल/मैसेज किया 

तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिव्यु न तो खारिज हुआ है न स्वीकार हुआ है 

सरकार ने अभी रिव्यु पूरी तरह फ़ाइल नही किया है और जो डिफेक्ट से सम्बंधित नोटिस है वह रजिस्ट्री द्वारा की जाने वाली सामान्य प्रकिया है आप कोई एसएलपी/रिट/रिव्यु/पीआईएल फ़ाइल करेगे तो रजिस्ट्री से आपको डायरी नम्बर मिल जाता है उसके बाद रजिस्ट्री में स्कैनिंग(छानबीन) होती है और जो कमियां होती है उन्हें डिफेक्ट्स के रूप में चिन्हित करके बताया जाता है फिर सम्बंधित एडवोकेट जब उन्हें क्योर कर देता है उनके बाद उस डायरी नम्बर को एसएलपी/रिट/पीआईएल/रिव्यू नम्बर मिलता है जिसके बाद उसकी लिस्टिंग(डेट लगती है) 

सरकार के रिव्यु पर जो नोटिस आई है वह रजिस्ट्री द्वारा की जाने वाली सामान्य प्रक्रिया है 

कोई भी याचिका/रिव्यु फ़ाइल करने के बाद डिफेक्ट्स दूर करने के लिए 30 से 90 दिन का समय मिलता है(“ये अमूमन रजिस्ट्री पर डिपेंड करता है मिनिमम 30 और मैक्सिमम 90 दिन हो सकता है) 

अगर उक्त समय मे अगर सम्बंधित अधिवक्ता डिफेक्ट्स दूर न करते है तो कोर्ट चाहे तो डिफेक्ट्स के आधार पर ही रिव्यु/याचिका डिसमिस कर सकती है 

जोकि बहुत कम ही हुआ है मोस्टली रजिस्ट्री/कोर्ट 2 या अधिकतम 3 बार डिफेक्ट्स दूर करने का समय देती है फरबरी 2025 में जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने एक रिव्यु को डिफेक्ट्स के आधार पर डिसमिस किया जिससे पहले उन्होंने उसे 2 बार 4 सप्ताह का समय दिया था 

इसलिए मैं सभी शिक्षको को बताना चाहता हूँ कि किसी यूट्यूब चैनल वालो की बातों और यकीन न करे ये अपने व्यूज बढ़ाने या अल्प जानकारी में आपको सत्य बात नही बताते है 

बाकी उम्मीद है कि सरकार तय समय मे अपबे डिफेक्ट्स दूर करायेगी और जिसके बाद रिव्यू पिटीशन नम्बर मिलेगा और रिव्यु लिस्ट होगी जोकि चैम्बर में होगी अगर जज साहब को लगेगा कि मामला ओपन कोर्ट में सुना जाए तो फिर वह ओपन कोर्ट में लगाएंगे अन्यथा नही 

रिव्यु की ड्राफ्टिंग दमदार होनी चाहिए क्योंकि कोई भी जज अपने आदेश को बदलना नही चाहता और रिव्यु में कोई एडवोकेट बहस भी नही कर सकता है इसलिए ड्राफ्टिंग अच्छी होना बहुत जरूरी है क्योंकि सही और सटीक ड्राफ्टिंग ही रिव्यु को ओपन कोर्ट तक पहुँचा सकती है 

धन्यवाद 

वृजेन्द्र कश्यप

Vipin Upadhyay 

योगेश त्यागी प्रदेश अध्यक्ष 

Anil Rajbhar 

Ramkrishna Kashyap 

Kailash Kashyap 

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