उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सरकारी योजनाओं के खर्च और उनके जमीनी असर की जांच होगी। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों के 20 प्रतिशत परिषदीय स्कूलों का सोशल ऑडिट कराने का फैसला किया है। इसके लिए कुल 26,720 विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। ऑडिट के दौरान वित्तीय रिकॉर्ड, अनुदान वितरण और स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं की पड़ताल की जाएगी।
इस संबंध में सोशल ऑडिट निदेशालय, ग्राम्य विकास विभाग और राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाना और उनके क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का स्वतंत्र मूल्यांकन करना है।
खर्च से लेकर स्कूलों की सुविधाओं तक होगी जांच
सोशल ऑडिट में समग्र शिक्षा योजना से जुड़े वित्तीय दस्तावेज, वाउचर, अनुदान वितरण और दूसरे जरूरी रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। इसके साथ ही स्कूलों में योजनाओं के तहत हुए काम और तय लक्ष्यों की उपलब्धियों का भी आकलन होगा।
लाभार्थियों का मौके पर सत्यापन और नमूने के आधार पर जांच की जाएगी। सोशल ऑडिट निदेशालय की टीमें योजना के क्रियान्वयन में मिली कमियों, वित्तीय गड़बड़ियों और सुधार की जरूरतों को अपनी रिपोर्ट में शामिल करेंगी। इससे योजनाओं की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी।
दोनों विभागों की जिम्मेदारियां तय
समझौते के तहत समग्र शिक्षा की ओर से सोशल ऑडिट टीम को जरूरी फाइलें, रिकॉर्ड, डेटाबेस और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। फील्ड विजिट और निरीक्षण के दौरान भी टीम को सहयोग दिया जाएगा। तय शर्तों के अनुसार भुगतान की जिम्मेदारी भी समग्र शिक्षा की होगी।
वहीं, सोशल ऑडिट निदेशालय को तय समय में निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण जांच पूरी करनी होगी। ऑडिट के दौरान जुटाए गए आंकड़ों और जानकारियों की गोपनीयता बनाए रखना भी उसकी जिम्मेदारी होगी। बिना अनुमति विभागीय डेटा, रिपोर्ट और दस्तावेज किसी अन्य संस्था, व्यक्ति या मीडिया से साझा नहीं किए जा सकेंगे।
छह महीने में पूरी होगी जांच
एमओयू पर हस्ताक्षर होने के 15 दिनों के भीतर सोशल ऑडिट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसे छह महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑडिट समाप्त होने के दो महीने के भीतर अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह समझौता हस्ताक्षर की तारीख से एक साल तक प्रभावी रहेगा।
तीन चरणों में होगा 20.93 करोड़ रुपये का भुगतान
सोशल ऑडिट के लिए कुल 20 करोड़ 93 लाख 30 हजार 947 रुपये का बजट तय किया गया है। इसका भुगतान तीन चरणों में होगा। एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद 50 प्रतिशत रकम अग्रिम दी जाएगी। चिह्नित स्कूलों में से आधे विद्यालयों का ऑडिट पूरा होने पर 30 प्रतिशत और अंतिम रिपोर्ट जमा होने के बाद बाकी 20 प्रतिशत रकम दी जाएगी।
समझौते में शर्तों का उल्लंघन होने पर 15 दिन का लिखित नोटिस देकर एमओयू समाप्त करने का प्रावधान भी रखा गया है। किसी विवाद की स्थिति में दोनों विभागों के विभागाध्यक्ष या सक्षम अधिकारी का फैसला अंतिम और मान्य होगा।
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