बहराइच। वेसिक शिक्षा परिषद में हो रहे नित नए प्रयोग में एक नया प्रयोग भी सामने आया है। इस नए प्रयोग में शिक्षकों, शिक्षामित्र के साथ कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का दूसरे विद्यालय में समायोजन होगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं और समायोजन की प्रक्रिया जारी है। विद्यालयों के समायोजन पर जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ व ग्राम प्रधानों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि नियम विरुद्ध मर्जर स्वीकार नहीं।

संगठन के अध्यक्ष विद्या विलास पाठक ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद में कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को इस विद्यालय के निकटवर्ती विद्यालय में समायोजित किया जा रहा है। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आदेश जारी किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से सूचना मांगी जा चुकी है। वर्तमान समय में जनपद में 2803 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें से 123 विद्यालय को उनके निकटवर्ती विद्यालय में कम छात्र संख्या के आधार पर समायोजित किया जा रहा है।

शिक्षक संगठन ने जताई आपत्ति

विद्यालयों के इस समायोजन प्रक्रिया पर शिक्षक संगठन ने आपत्ति दर्ज कराई है। आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है। जूनियर शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष विद्या विलास पाठक में कहा कि अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। आरटीई अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हर गांव के एक किलोमीटर के भीतर प्राथमिक विद्यालय अनिवार्य है। इसी के आधार पर यह विद्यालय बनाए गए थे उसमें छात्र संख्या का कहीं कोई उल्लेख नहीं है।

शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक व रसोइया होंगे प्रभावित

शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों का कहना है कि ग्राम शिक्षा समिति की

लिखित सहमति के बगैर किसी भी विद्यालय का समायोजन या स्थानांतरण किया जाना अव्यावहारिक है। सरकार स्थानांतरण कर शिक्षक व शिक्षामित्र के पदों को समाप्त करना चाहती है। छोटे बच्चे दूर पढ़ते नहीं जा सकते। यह बाल शिक्षा अधिकार का हनन है। जनपद में 123 विद्यालय इस योजना से प्रभावित होंगे। इससे इसमें कार्यरत शिक्षामित्र, रसोइया व शिक्षकों पर प्रभाव पड़ेगा और भविष्य में यह सभी पद समाप्त हो जाएंगे।

27 को बीईओ के माध्यम से सीएम को भेजा जाएगा ज्ञापन

जूनियर शिक्षक संगठन के महामंत्री डॉ. प्रवीण श्रीवास्तव का कहना है कि उनका संगठन शिक्षक एवं छात्र विरोधी, शिक्षामित्र विरोधी, रसोइया विरोधी इस आदेश का विरोध करता है और जरूरत पड़ने पर बड़ा आंदोलन चलाएगा। परिषदीय विद्यालय मर्जर के विरुद्ध उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश आंदोलन के प्रथम चरण में 27 जून को बीआरसी में बीईओ के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजेगा। आंदोलन पूरी तरह से शांत और आर-पार का होगा। कानून के विरुद्ध मर्जर स्वीकार नहीं। बेसिक शिक्षक संवर्ग को समाप्त नहीं होने देंगे।

प्राथमिक शिक्षक संघ ने समस्याओं के खिलाफ उठाई आवाज

बहराइच। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से शुक्रवार को विभिन्न समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाई गई। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को शिक्षकों का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र भेजा गया है। पत्र में समस्याओं का उल्लेख करते हुए तत्काल निस्तारण कराए जाने की मांग की गई है। संगठन के जिलाध्यक्ष आनंद कुमार पाठक व जिला मंत्री विजय कुमार उपाध्याय ने मांग की है कि सीसीएल स्वीकृत करने में की जा रही मनमानी बंद की जाए और शासनादेश का पालन करते हुए सभी सीसीएल स्वीकृत किए जाएं। 12,460 भर्ती के शिक्षको का अभिलेखीय सत्यापन आदेश जारी किए जाएं। चयन वेतनमान के ऑनलाइन स्वीकृति के लिए एलवन व एलटू निर्धारित किए जाएं। जब तक पोर्टल पर चयन वेतनमान की व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही तब तक सभी का चयन वेतनमान पूर्ववत स्वीकृत किया जाए। साथ ही निशुल्क पाठ्य पुस्तकें विद्यालय पहुंचाई जाएं। (संवाद)