लखनऊ, । राज्य सरकार अपने कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक फरवरी से छुट्टी समेत सेवा संबंधी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी तरह करना करना अनिवार्य हो जाएगा । प्रदेश के 8.33 लाख राज्य कर्मियों पर ये लागू होगा।

मुख्य सचिव के स्तर से इस संबंध में शीघ्र ही आदेश जारी करने की तैयारी है। शासन कई बार राज्य कर्मियों के लिए निर्देश जारी कर चुका है कि वे मानव संपदा पोर्टल के जरिये ही छुट्टी के लिए आवेदन करें। इसमें चाइल्ड केयर लीव भी शामिल है। ट्रांसफर होने पर नई जगह ज्वाइनिंग व पुरानी जगह से रिलीविंग की प्रक्रिया भी ऑनलाइन पूरी करें। सेवा पुस्तिका भी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन, देखने में आया है कि तमाम विभाग इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए वर्ष 2025 में आवेदन की ऑफलाइन व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया गया है। पालन न करने वाले विभागों और अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए दंड की व्यवस्था भी की जाएगी।