प्रदेश में करीब नौ लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आउटसोर्सिंग सेवा निगम बनाए जाने की घोषणा हुई थी। घोषणा के चार माह बाद भी अभी तक निगम का गठन नहीं किया गया है।

 संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि आउटसोर्सिंग सेवा निगम बनाने की बजाए कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाए। संयुक्त स्वास्थ्य आउट सोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सच्चिता नंद मिश्र ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में मांग की है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी पिछले पांच या उससे अधिक वर्ष से कार्य कर रहे हैं उन्हें विभाग के रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए। बनाए जा रहे निगम में कर्मचारियों के समायोजन का कोई विकल्प नहीं है।

कर्मियों को समायोजित करें

महामंत्री ने पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि वर्ष 2005 से पहले के सभी अस्थायी संविदा कर्मचारियों को समायोजित किया जा चुका है। समायोजन की प्रक्रिया वर्ष 2005 के बाद के कर्मचारियों के लिए भी लागू की जाए। दिल्ली और उत्तराखंड में कर्मियों को समायोजित किया जा चुका है।