एडेड स्कूलों के शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों से जुड़े विवरण को अगले तीन दिनों में पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया तो उन्हें सितम्बर का वेतन नहीं मिल सकेगा। विवरण अपडेट करने के नाम पर हो रही हीलाहवाली की खिलाफ शासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।

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बेसिक शिक्षा अधिकारियों व जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे निर्देश में शासन ने कहा है कि लगातार निर्देशित किए जाने के बावजूद ज्यादातर ऑफिस एडमिन आईडी के द्वारा कार्यरत कर्मियों की संख्या व अन्य विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अंकित नहीं किया गया है। इस लापरवाही पर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भारी नाराजगी व्यक्त करते हुए 25 सितंबर तक कार्य पूर्ण न करने वालों का माह सितंबर का वेतन भुगतान न किए जाने के आदेश निर्गत किए गए हैं। लिहाजा 24 सितम्बर की अर्द्ध रात्रि तक हर हाल में पोर्टल पर सारा विवरण अपडेट कर लिया जाए।

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अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) प्राइमरी स्कूल हो या जूनियर हाई स्कूल या फिर एडेड माध्यमिक विद्यालय, ज्यादातर एडेड विद्यालयों के प्रबन्ध अपने यहां तैनात शिक्षकों से लेकर शिक्षणेत्तर कर्मियों की संख्या से लेकर उनके विवरण तक को पोर्टल पर डालने से अभी भी बच रहे हैं। बताया जाता है कि इसके पीछे प्रबन्धकों को उनका अधिकार छिनने का डर है। सरकारी दस्तावेजों में इन शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों का सारा विवरण दर्ज रखना चाहती है। सरकार ने राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों का समस्य विवरण पहले ही मानव सम्पदा पोर्टल पर डाल रखा है। इसके साथ ही एडेड स्कूलों का भी विवरण रखना चाहती है।