उत्तराखंड में 7 नए जिलों की मांग, इन नामों पर प्रस्ताव भेजा

उत्तराखंड राज्य में नए जिले और कमिश्नरी बनाए जाने की मांग फिर से मुखर होने लगी है। अलग उत्तराखंड राज्य बनने के 27 साल बाद भी एक भी नया जिला अथवा कमिश्नरी अस्तित्व में नहीं आ सकी है। जिसका असर राज्य के समुचित विकास, रोजगार के साधनों की कमी से पलायन के रूप में सामने आ रहा है। इस संबंध में सेवानिवृत्त आफीसर्स एसोसिएशन की जिला इकाई ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर प्रदेश में नए जिलों और कमिश्नरियों की स्थापना की मांग उठाई है। ऐसोसिएशन की ओर से कुमाऊ मंडल में चार और गढ़वाल मंडल में तीन नए जिले बनाने और देहरादून और पिथौरागढ़ को कमिश्नरी बनाने की मांग उठाई है।

सेवानिवृत्त आफीसर्स एसोसिएशन की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य के समुचित विकास के लिए नए जिलों और कमिश्नरियों का गठन बेहद आवश्यक हो गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ.डीएन तिवारी के अनुसार राज्य के समग्र विकास के लिए कुमाऊ मंडल में चार स्थानों काशीपुर, खटीमा, डीडीहाट और रानीखेत और गढ़वाल मंडल में रूड़की, गैरसैण और गंगोत्री को नया जिला बनाया जाना जरूरी है।

 सात नए जिले और 4 कमिश्नरी की मांग

इसके साथ ही गढ़वाल मंडल में देहरादून और कुमाऊ मंडल में पिथौरागढ़ को नई कमिश्नरी बनाना भी राज्य का ज्वलंत मुद्दा है। एसोसिएशन के सचिव पूर्व अभियंता गंगा सिंह मटियानी के अनुसार 27 सालों में उत्तराखंड के साथ बने छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में लगातार नए जिलों और कमिश्नरियों का गठन किया जा रहा है। अलग राज्य बनने के बाद जहां छत्तीसगढ़ में नौ नए जिले और झारखंड में चार नए जिलों का निर्माण किया जा चुका है। जबकि उत्तराखंड राज्य में एक भी जिला अथवा कमिश्नरी नहीं बन सकी है। नए जिलों और कमिश्नरियों के निर्माण से राज्य के विकास को गति मिलेगी, पलायन रूकेगा और रोजगार के साधनों में बढ़ोत्तरी होगी।

 जिलों के गठन को कई स्थानों में हो चुके आंदोलन

चम्पावत। राज्य में विभिन्न स्थानों में नए जिलों के निर्माण के लिए कई बार आंदोलन हो चुके हैं। डीडीहाट, रानीखेत, खटीमा और काशीपुर जिला बनाओ को लेकर समय-समय पर आंदोलन किए जाते रहे हैं। वर्ष 1997 में तत्कालीन एकीकृत उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने चम्पावत के साथ ही बागेश्वर और रूद्रप्रयाग जिलों के निर्माण का ऐलान किया था।

उत्तराखंड में भाजपा के 19 संगठनात्मक जिले

चम्पावत। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के कुल 19 संगठनात्मक जिले हैं। जबकि प्रशासनिक रूप से राज्य में 13 ही जिले हैं, लेकिन भौगोलिक और संगठनात्मक सुगमता के लिए पार्टी ने कुछ बड़े या कठिन क्षेत्रों को विभाजित करके कुल 19 संगठनात्मक जिले बनाए हैं। जिनमें देहरादून महानगर, देहरादून ग्रामीण, ऋषिकेश, कोटद्वार, रुड़की, काशीपुर और रानीखेत आदि इकाइयां शामिल हैं।