अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों को सरकारी मदद से संवारा जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से पहली बार 380 विद्यालयों को 62.80 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। डीआईओएस की निगरानी में इन विद्यालयों में जल्द काम शुरू होगा।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को संवारने के लिए प्रदेश सरकार ने अलंकार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश भर के सात सौ से अधिक विद्यालयों को करोड़ों रुपये दिए गए हैं। इसी बीच एडेड विद्यालयों के प्रबंधकों ने मदद की मांग की। कहा कि दशकों पुराने एडेड विद्यालय के

भवन जर्जर हो रहे हैं। शुल्क अब बहुत कम कर दिया गया है। इससे विद्यालयों के पास कोई फंड नहीं है कि वह उसे संवार सकें।

प्रबंधकों की मांग पर प्रदेश सरकार ने धनराशि देने के लिए 2022 में अलंकार सहयोगी योजना की शुरुआत की और ऑनलाइन आवेदन मांगा।

योजना के तहत 50 प्रतिशत प्रदेश सरकार और 50 प्रतिशत प्रबंधक को लगाना था। प्रबंधकों ने इसका विरोध किया। कई प्रबंधकों ने कहा कि 75 प्रतिशत सरकार दे और 25 प्रतिशत वह खर्च करेंगे। इस सुझाव पर सहमति बन गई तो सत्र 2023-24 में ऑनलाइन आवेदन लिए गए। प्रदेश भर से सैकड़ों विद्यालयों से आवेदन आए।

उसमें से जांच के बाद शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने पहले चरण में फरवरी-मार्च में 152 विद्यालयों को 25.52 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। उसमें से लखनऊ के पांच, लखीमपुर खीरी के पांच, कौशाम्बी के सात समेत प्रदेश के अन्य स्कूलों में काम शुरू हो गया है.

अलंकार योजना की सहयोगी अनुदान योजना के अंतर्गत एडेड विद्यालयों को फंड दिया जा रहा है। इससे विद्यालयों की स्थिति बेहतर होगी। प्रयागराज के 10 विद्यालयों को फंड मिला है, उसमें से पांच का जारी कर दिया गया है। आने वाले दिनों में कुछ और विद्यालयों को मदद मिलेगी।

पीएन सिंह, डीआईओएस