विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने परिषदीय शिक्षकों के वेतन विसंगतियों का मुद्दा विधान परिषद में उठाते हुए सरकार से मांग की कि 30 नवंबर 2008 के बाद पदोन्नति प्राप्त सभी शिक्षकों को न्यूनतम वेतन 17140 का लाभ नहीं मिल रहा है। 9 जून 2014 के शासनादेश का पालन कराते हुए शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर कराया।

उन्होंने कहा कि एक ही संवर्ग में दोहरा मापदंड नहीं रह सकता है। वेतन विसंगति को दूर कराने के सदन में पुरजोर तरीके से रखने के लिए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला कोषाध्यक्ष अभय सिंह यादव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि एमएलसी देवेन्द्र प्रताप सिंह काम सराहनीय है।