आप सभी के मन में यह शंका है कि केवल सीतापुर में ही stay है। तो मैं एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ:
कानूनी स्थिति को समझिए —
Affidavit भले ही सीतापुर के BSA द्वारा दिया गया हो, लेकिन मुख्य पक्षकार राज्य सरकार (State of U.P.) है। इसका मतलब यह है कि यदि राज्य किसी अन्य जनपद में भी मर्जर की प्रक्रिया करता है, तो मात्र एक application दाखिल करनी होगी और यह मामला सीधे मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) की अदालत में जाएगा — और वहाँ से तत्काल stay मिल सकता है।
राज्य सरकार स्वयं इस स्थिति से भली-भांति अवगत है।
इसलिए आप सभी बिल्कुल भी परेशान न हों — यह stay पूरे प्रदेश पर लागू होगा, क्योंकि मुख्य प्रतिवादी “State of U.P.” है।
विद्यालय के बच्चों और हमारे अस्तित्व की लड़ाई में जीत की ओर हमारा पहला ठोस कदम है।
लड़ेंगे और जीतेंगे।
#rana
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