लखनऊ। 67 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के भवन व परिसर के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन सितम्बर में हटाई जाएंगी। प्रदेश सरकार ने इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन हाईटेंशन लाइन को शिफ्ट करने के लिये विद्युत विभाग को 2.55 करोड़ से अधिक का भुगतान कर दिया है।

बीएसए ने इन नगर व ग्रामीण क्षेत्र के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों की सूची सौंपी दी है। पूर्व में कई जिलों में हाईटेंशन लाइन की वजह से कई घटनाएं हो चुकी हैं। तारों को हटाने के लिये स्कूलों के प्रधानाध्यापक भी कई वर्ष से संघर्ष कर रहे थे। बीईओ और बीएसए को कई बार पत्र दे चुके हैं।

शासन के निर्देश पर बीएसए कार्यालय ने नगर और ग्रामीण क्षेत्र में जिन प्राइमरी स्कूलों के भवन व परिसर के आसपास से हाईटेंशन लाइन गुजर रही है का सर्वे कराया। इन तारों को हटवाने में होने वाले खर्च का एस्टीमेट तैयार कर निदेशालय को भेजा गया था। सर्वे में लखनऊ में 67 प्राइमरी स्कूल पाए गए। जिनके पास से हाईटेंशन लाइन गुजर रही है। स्कूलों के भवन व परिसर के पास से बिजली के तार हटाने में 2,55,85,455 करोड़ रुपये खर्च आएगा।