विद्यालयों में बंद हो सकता है एमडीएम का संचालन

जिले के सरकारी विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) की राशि का अप्रैल से भुगतान न होने से इसका संचालन प्रभावित होने की आशंका है। जिले में करीब डेढ़ लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है। इसमें 40 प्रतिशत बच्चों को एनजीओ द्वारा एमडीएम पहुंचाया जा रहा है। जहां एनजीओ के केंद्रीय किचन से भोजन पहुंचाया जा रहा है, वहां समस्या नहीं है, लेकिन जहां स्कूलों में एमडीएम बन रहा है, वहां राशि न आने से समस्या हो रही है।प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष उमेश कुमार सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि एक नवंबर तक लंबित राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो विद्यालयों में एमडीएम का संचालन बंद किया जा सकता है।

जिले के 1,920 प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में से 1,165 में बन रहा एमडीएम, राशि न मिलने के कारण प्रधानाध्यापक चिंतित तकनीकी कारणों से राशि का भुगतान नहीं हो रहा था। साफ्टवेयर विकसित कर लिया गया है और दीपावली से पहले राशि का भुगतान हो जाएगा।

सारिक असरफ, कार्यक्रम पदाधिकारी (एमडीएम), भोजपुर।

एमडीएम संचालन के लिए राशि उपलब्ध न होने के कारण शिक्षकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

जिले में 1,920 मध्य और प्राथमिक विद्यालय हैं। इसमें 1,165 में एमडीएम का संचालन हो रहा है। शेष 755 विद्यालयों में एनजीओ के माध्यम से भोजन पहुंचाया जा रहा है। अब तक शिक्षक वेंडरों और दुकानदारों से उधार लेकर खाद्य सामग्री की व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन लंबे समय से भुगतान लंबित रहने के कारण अब वेंडरों और व दुकानदारों ने भी उधार देने से इन्कार करना शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में बिना राशि के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का संचालन जारी रखना मुश्किल हो गया है। वेंडर आरपी ओझा ने कहा कि दुकानदार भी बहुत लंबे समय तक उधार नहीं दे सकते। वहीं कोईलवर के मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुधीर कुमार ने कहा कि राशि के अभाव में एमडीएम का संचालन बंद होने की स्थिति में विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उन्होंने विभाग से समय रहते राशि उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि बच्चों को मिलने वाला मध्याह्न भोजन बाधित न हो।