UP Cabinet Decision 2026: बेसिक शिक्षा विभाग के 1,22,304 शिक्षणेतर कर्मचारियों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा

UP Basic Education Department News: शिक्षणेतर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर 2026 को आयोजित कैबिनेट बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के 1,22,304 शिक्षणेतर कार्मिकों एवं उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

इस निर्णय के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े विद्यालयों और अन्य पात्र संस्थानों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रस्तावित है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

कैबिनेट निर्णय से संबंधित जारी जानकारी के अनुसार, इस सुविधा के दायरे में निम्नलिखित संस्थानों के शिक्षणेतर कार्मिकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को शामिल किया गया है।

बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले विद्यालय।

अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल।

वित्तविहीन विद्यालयों के पात्र शिक्षणेतर कर्मचारी।

इस निर्णय के तहत कुल 1,22,304 शिक्षणेतर कार्मिकों को लाभ मिलने का उल्लेख किया गया है। उनके आश्रित परिजनों को भी प्रस्तावित कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा।

सरकारी और संबद्ध निजी अस्पतालों में IPD उपचार की सुविधा

प्रस्ताव के अनुसार, पात्र कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिजनों को सरकारी चिकित्सालयों तथा संबद्ध निजी अस्पतालों में IPD (In-Patient Department) यानी अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।

इस सुविधा का उद्देश्य पात्र कर्मचारियों और उनके परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में इलाज के खर्च से जुड़ी आर्थिक परेशानी से राहत देना है।

कर्मचारियों और उनके परिवारों को क्या फायदा होगा?

कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू होने पर पात्र कर्मचारियों को निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार उपचार की सुविधा मिल सकेगी। इससे बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में परिवार पर पड़ने वाला तत्काल आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, इलाज की सीमा, अस्पतालों की सूची, पात्र आश्रितों की परिभाषा और सुविधा का लाभ लेने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी संबंधित शासनादेश जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।