नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्यों को राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों में 663 रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने शुक्रवार को राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक में स्थिति की समीक्षा की।

उन्होंने पिछले वर्षों की तुलना में उपभोक्ता आयोगों में बढ़ती रिक्तियों के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अक्तूबर, 2024 तक राज्य आयोगों में अध्यक्ष के 18 पद और सदस्यों के 56 पद रिक्त हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बयान में कहा कि जिला स्तर पर देश भर में अध्यक्ष के 162 पद और सदस्यों के 427 पद रिक्त हैं।