लखनऊ। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से प्रतीक्षित मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। योजना लागू होने के बाद पात्र शिक्षक, कर्मचारी और उनके आश्रित परिवार के सदस्य प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में करा सकेंगे।

स्टेट हेल्थ एजेंसी (साचीज) द्वारा योजना के लिए विकसित किए गए ऑनलाइन पोर्टल का बीटा वर्जन वर्तमान में परीक्षण प्रक्रिया से गुजर रहा है। साचीज की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वर्मा के अनुसार, योजना शुरू करने से पहले लाभार्थियों का डाटा पूरी तरह त्रुटिरहित बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

डाटा में त्रुटियों के कारण हो रही थी देरी

अधिकारियों के मुताबिक कई मामलों में नाम, जन्मतिथि, आधार संख्या और पारिवारिक विवरण में विसंगतियां पाई गई थीं, जिसके चलते कार्ड जारी करने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी। इसी कारण इस बार डाटा सत्यापन और सुधार का विशेष अभियान चलाया गया है।

साचीज के डेटा कलेक्शन पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों और उनके आश्रितों का विवरण एकत्र किया जा रहा है। अब तक 3.5 लाख से अधिक पात्र कर्मचारियों का डाटा संकलित किया जा चुका है।

एक लाख से अधिक शिक्षकों का पंजीकरण पूरा

बेसिक शिक्षा विभाग में लगभग एक लाख शिक्षकों का पंजीकरण भी पूरा हो चुका है। योजना के तहत जारी होने वाले कैशलेस कार्ड के माध्यम से लाभार्थी सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार प्राप्त कर सकेंगे और निर्धारित सीमा तक का खर्च सीधे योजना के तहत वहन किया जाएगा।

इस सुविधा से गंभीर बीमारी, दुर्घटना या आपातकालीन चिकित्सा स्थितियों में शिक्षकों और उनके परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ काफी हद तक कम होगा।

पोर्टल का परीक्षण जारी

वर्तमान में पोर्टल पर कार्ड निर्माण, लाभार्थी सत्यापन, अस्पतालों के साथ समन्वय और क्लेम प्रक्रिया जैसी व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जा रहा है ताकि योजना के शुभारंभ के समय किसी प्रकार की तकनीकी समस्या न आए।

सूत्रों के अनुसार, योजना के औपचारिक शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ शिक्षकों को प्रतीकात्मक रूप से कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित कर सकते हैं। हालांकि कार्यक्रम की तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

प्रमुख बिंदु

योजना के लागू होने के बाद प्रदेश के लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं कैशलेस सुविधा के साथ उपलब्ध हो सकेंगी।