नई दिल्ली, । आयकर अधिनियम-1961 की व्यापक समीक्षा के बाद कमेटी इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट देगी। आयकर समीक्षा कमेटी की तरफ से अधिनियम से जुड़े हर अध्याय का बारीकी से अवलोकन किया जा रहा है और आम लोगों के सुझावों के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है।

इसी बीच सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि यह कमेटी सिर्फ आयकर से जुड़े नियमों व कानूनों के सरलीकरण को लेकर सुझाव देगी। कर दरों को लेकर कोई सुझाव कमेटी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के आम बजट के दौरान आयकर अधिनियम की समीक्षा कर व्यापक सरलीकरण करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि कमेटी छह महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। अब दिसंबर में छह महीने पूरे हो रहा है, ऐसे में कमेटी अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में लगी है। सूत्रों का कहना है कि कमेटी के साथ उप-कमेटियां भी काम कर रही हैं, जिन्हें आयकर अधिनियम के अलग-अलग हिस्से की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है।