लखनऊ। सभी राज्य कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) ऑनलाइन होगी। एसीआर के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसका लाभ लाखों कर्मियों को मिलेगा। इस संबंध में उच्चस्तर पर सहमति बन गई है। शीघ्र ही मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी किया जाएगा, जो सभी विभागों पर लागू होगा।

प्रदेश में वर्तमान में करीब 8.45 लाख राज्य कर्मी हैं। इनमें से समूह क व ख के 52 हजार अधिकारियों के लिए वर्ष 2024 में ही एसीआर की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई थी। समूह गवघ के कर्मियों के लिए इस साल से यह प्रक्रिया ऑनलाइन होने जा रही है। सभी राज्य कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से स्वमूल्यांकन आख्या देनी होगी। प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकर्ता प्राधिकारी को भी मंतव्य ऑनलाइन ही देने होंगे।

शासन के सूत्रों के मुताबिक सभी राज्य कर्मियों को स्वमूल्यांकन आख्या 30 जून तक मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी। प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकर्ता प्राधिकारी क्रमशः 31 अगस्त, 31 अक्तूबर और 31 दिसंबर तक अपना-अपना मंतव्य ऑनलाइन ही दर्ज करेंगे। वार्षिक प्रविष्टियां 31 दिसंबर तक पूरी की जाएंगी।

देरी करने पर रिपोर्ट स्वतः हो जाएगी अग्रसारित

राज्यकर्मी ऑनलाइन स्वमूल्यांकन आख्या देंगे तो उस पर ऊपर के अधिकारियों को भी तय समय तक अपनी रिपोर्ट लगाकर उसे अग्रसारित करना होगा। जो उच्चाधिकारी निर्धारित समयसीमा के भीतर रिपोर्ट अग्रसारित नहीं करेंगे, तो उनके स्तर की प्रक्रिया स्वतः स्वीकृत होकर अग्रसारित हो जाएगी। यहां बता दें कि ऑफलाइन व्यवस्था में कई-कई साल तक एसीआर की प्रक्रिया अटकी रहती है। उच्चाधिकारी समय से अपनी रिपोर्ट ही नहीं लगाते। सूत्र बताते हैं कि एसीआर के लिए प्रायः कर्मचारियों को चढ़ावा भी चढ़ाना पड़ता है।