लखनऊ। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला की प्रक्रिया चल रही है। अब तक हुए दो चरणों में लगभग 54 हजार आवेदन निरस्त हुए हैं।

 बेसिक शिक्षा विभाग ने इन आवेदन को निरस्त करने के कारणों की जांच करने का निर्णय लिया है। समग्र शिक्षा के उप शिक्षा निदेशक डॉ. मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि दूसरे चरण में सत्यापन प्रक्रिया के बाद 95590 में से 71015 आवेदन सही पाए गए हैं। इस चरण में 20 हजार और पहले चरण में 34 हजार आवेदन निरस्त हुए हैं। इनकी जांच कराई जाएगी। ताकि छोटी-मोटी कमियों को दुरस्त कराकर इन बच्चों का प्रवेश कराया जाएगा।