आजमगढ़, । मदरसा आधुनिकीकरण योजना में धोखाधड़ी करने के मामले में 11 मदरसा संचालकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जिले में अभी 209 और मदरसा संचालकों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

वर्ष 1995 में केंद्र सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना लागू की थी। जिसके बाद जिले के मदरसों में कहीं एक कहीं दो शिक्षकों की मानदेय पर तैनाती की गई थी। शुरू में 22 सौ रुपये मानदेय निर्धारित किया गया था। आधुनिकीकरण योजना बंद होने तक मानदेय की राशि सात हजार रुपये कर दी गई थी। योजना के तहत मानदेय की राशि सीधे शिक्षकों के खाते में भेजी जाती थी। जिले में वर्ष 2009-2010 में मदरसों के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था। 2017 में इसकी शिकायत शासन स्तर पर पहुंची। एसआईटी की जांच में 219 अस्तित्वविहीन पाए गए।