प्रदेश में उच्च शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। तकरीबन तीन दशक के लंबे अंतराल के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने 10 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इस पहल से 171 राजकीय महाविद्यालयों और 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को सहूलियत होगी और अपने काम के लिए दूर जिले के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

वर्तमान में केवल आठ मंडल मुख्यालयों वाले जिलों लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, झांसी, आगरा, मेरठ और बरेली में क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी कार्यालय संचालित हैं। प्रयागराज समेत शेष 10 मंडल मुख्यालयों वाले जिलों में उच्च शिक्षा अधिकारियों की तैनाती नहीं होने के कारण वहां के मामले भी पूर्व से संचालित आठ कार्यालयों को देखने पड़ते हैं। इसके चलते इन महाविद्यालयों के शिक्षकों-कर्मचारियों को प्रशासनिक सहायता के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमित भारद्वाज का कहना है कि पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव में कुछ त्रुटि थी, जिसका समाधान करते हुए संशोधित प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द मंजूरी की उम्मीद है। इन दस क्षेत्रीय कार्यालयों में नए पद सृजन की भी प्रक्रिया चल रही है।

लंबे समय से चल रही कवायद

सभी मंडल वाले मुख्यालयों में वाले जिलों में उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोलने की कवायद काफी समय से चल रही है। 13 मार्च 2023 को उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक को इसका प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे।