लखनऊ। राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में जुटे कर्मचारी और शिक्षकों ने मंगलवार को बीएन सिंह प्रतिमा पर भूख हड़ताल कर लंबित मुद्दे रखे। संगठनों के पदाधकारियों ने पुरानी पेंशन की बहाली समेत कई लंबित मांगों का मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन पुलिस आयुक्त को सौंपा। नेताओं ने कहा कि सरकार कर्मचारी संगठनों की नहीं सुन रही है। सभी ने सहमति जतायी कि आंदोलन को आगे और बढ़ाया जाए। वर्ना सरकार संगठनों को समाप्त कर देगी। मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने कहा कि आठ वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री ने एक बार भी कर्मचारियों और शिक्षकों की मांगों पर बैठक नहीं की। संगठन की महासचिव शशि कुमार मिश्रा ने कहा कि अगले चुनावों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा।

7वें वेतन आयोग और संवर्गों का पुनर्गठन, सेवा नियमावलियां, वेतन विसंगतियां, आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा सुरक्षा न्यूनतम वेतन, रिक्त पदों पर नियुक्तियों में वरीयता, रोडवेज समेत राजकीय निगमों, विकास प्राधिकरणों ,शिक्षणेत्तर कर्मचारियों व शिक्षकों की मांगों पर निर्णय नहीं लिये गए हैं। संयोजक सतीश पांडे ने कहा की संगठनों के पदाधिकारियों का सचिवालय प्रवेश पास न बनने से जिम्मेदारों से संवाद बंद हो गया है। मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश कुमार मिश्रा, मनोज कुमार मिश्रा, डीके यादव,सुरेश कुमार रावत,अतुल मिश्रा, आशीष पांडे, सुनील यादव, राम कुमार धानुक, सुभाष, डीसी राव,संजय कुमार शुक्ला व दिलीप यादव आदि उपस्थित रहे।