“मर्जर/पेयरिंग पर रोक: कानूनी और संवैधानिक चुनौतियों के बीच शिक्षा के अधिकार की लड़ाई”

         कल के घटना क्रम से आप अवगत है आदेश रिज़र्व हो चुका है इसमें कोई संशय नहीं है कि मर्जर की प्रक्रिया पर विराम लगेगा। परन्तु मेरा apprehension यह है कि हो सकता है कि न्यायालय सरकार को नियमों में बदलाव करने के लिए कहे कि आप कानूनी और संवैधानिक पेचों को दुरुस्त करके मर्जर/ पेयरिंग की प्रक्रिया को अमल में लाए।

 सरकार अगर rte एक्ट के अनुसार बनाए गए uprte रूल्स को संशोधित भी करती है तो भी सरकार की राह आसान नहीं होगी। Rte एक्ट मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसको सरकार अपने मन चाहे तरीके से संशोधित नहीं कर सकती है। आप लोगों के मन में यह संशय रहता है कि सरकार एक्ट में संशोधन करके मर्जर/पेयरिंग कुछ भी कर सकती है परंतु आपको अवगत करा देता हूं कि बच्चो को शिक्षा से वंचित रखने का यह कदम न ही तो संसद के पटल और न ही न्यायालय में टिकेगा।

फिलहाल सोमवार तक सिंगल बेंच का निर्णय आना है आप सभी संगठित रहे अगर सरकार जिद पर आकर मनमानी करती है और हमारे पक्ष में आए फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देती है उसका भी पुरजोर विरोध किया जाएगा।

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