प्रयागराज। परिषदीय स्कूलों के विलय (मर्जर) आदेश को वापस लेने के लिए शिक्षक नेताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन रविवार को विधायक हर्षवर्धन बाजपेई को सौंपा। अखिलेश कुमार द्विवेदी और डॉ. प्रशांत कुमार ओझा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रकार के आदेश को आरटीई-2009 एवं बाल अधिकार के विरुद्ध बताया। मांग की कि विलय की कार्यवाही तत्काल निरस्त की जाए। विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती की जाए, प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रधानाध्यापक की तैनाती की जाए। ज्ञापन देने वालों में श्रद्धा श्रीवास्तव, मनोज त्रिपाठी, नीरज श्रीवास्तव, शशिकांत, अलका सेठ, देवव्रत द्विवेदी आदि शामिल रहे।

एक्स पर छाया विद्यालयों के विलय का विरोध

प्रयागराज। परिषदीय विद्यालयों के विलय का मुद्दा रविवार को एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर छाया रहा। ‘मधुशाला नहीं पाठशाला दो’ हैशटैग से चलाए गए अभियान में परिषदीय शिक्षकों व छात्र संगठनों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। शाम छह बजे तक 2.75 लाख से ज्यादा पोस्ट कर परिषदीय विद्यालयों को मजबूत बनाने व शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए आवाज उठाई गई। रोजगार अधिकार अभियान के नेशनल कोआर्डिनेटर राजेश सचान ने कहा कि अगर उपयुक्त नीति बनाई जाती तो यह हालात पैदा नहीं होते।