लखनऊ : प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों ने एक बार फिर मानदेय बढ़ाने और आयुष्मान भारत योजना की सुविधा दिए जाने की मांग दोहराई है।

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की ओर से इस संबंध में मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा गया है ताकि उन्हें अपनी समस्याएं बताई जा सकें।

संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने बताया कि करीब 1.43 लाख शिक्षामित्र वर्षों से विद्यालयों में कार्यरत हैं, लेकिन बीते आठ वर्षों से उनके मानदेय में एक भी रुपया नहीं बढ़ाया गया है। लगातार मांग और आंदोलनों के बावजूद सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिए हैं, लेकिन कोई

ठोस निर्णय नहीं लिया गया। महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में इतने कम मानदेय में गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। संघ पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार ने पहले घोषणा की थी कि शिक्षामित्रों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा सुविधा दी जाएगी, लेकिन अब तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ है।