मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्टेट एग्जिक्यूटिव कमेटी के समक्ष पंचायती राज विभाग के साथ-साथ वित्त एवं ग्राम्य विकास विभाग ने इन भर्तियों के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। लिहाजा भविष्य में प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सचिव की तैनाती के प्रस्ताव पर शासन की ओर से सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया गया है।

नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पंचायत राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार की ओर से मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में कार्यवृत जारी कर दिए गए हैं। पंचायत राज विभाग के दस्तावेजों के अनुसार, प्रदेश में करीब 58 हजार ग्राम पंचायतों में से लगभग 42 हजार ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव के पद रिक्त हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत अधिकारियों से लेकर ग्राम विकास अधिकारियों व पंचायत सचिवों के पास कई ग्राम पंचायतों के सचिव का अतिरिक्त प्रभार है।

प्रदेश सरकार ने यह तैयार की है योजना

● ग्रामीणों के अधिकतर कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर ही हो जाएं।

● छोटी-बड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए ग्रामीणों को जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।

● ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ ग्राम पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध हो

● ग्रामीणों के विकास संबंधी शिकायतों का निवारण भी पंचायत स्तर पर ही हो सके।

● पंचायत सचिव ही सभी ग्रामीणों की जिज्ञासाओं और समस्याओं के निराकरण में मददगार साबित होंगे।