प्रयागराज। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 1540 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के ऑफलाइन स्थानांतरण न होने से विवाद गहराता जा रहा है। पीड़ित शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका करने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए विधिक राय भी ले रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि ऑफलाइन स्थानांतरण के लिए सरकार ने सात जून तक आवेदन मांगे थे और लगभग दो हजार शिक्षकों-प्रधानाचार्यों ने नियमानुसार समय से आवेदन किया।

शासनादेश के अनुसार, 27 जून तक स्थानांतरण सूची जारी होनी थी। परन्तु सूची जारी नहीं हुई। उसके बाद शिक्षकों ने कई बार लखनऊ में धरना दिया लेकिन शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद भी स्थानांतरण सूची जारी नहीं हो सकी है। ऐसे में शिक्षकों को अब हाईकोर्ट का विकल्प ही नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि दशहरा की छुट्टी के बाद हाईकोर्ट खुलने पर याचिका दाखिल हो जाएगी।