लखनऊ,। प्रदेश में विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को अप्रेंटिसशिप की सुविधा दी जाएगी। जल्द बीए-बीएससी के विद्यार्थी विभिन्न उद्योगों में जाकर अप्रेंटिस करेंगे और उन्हें हर महीने नौ हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना के तहत जल्द पंजीकरण शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 100 करोड़ रुपये का बजट इसके लिए दिया गया है। मुख्यमंत्री अप्रेंटिशिप योजना के तहत इंजीनियरिंग कॉलेजों, की तर्ज पर विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में बीए, बीएससी व बीकॉम जैसे स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को इसका अवसर मिलेगा।

जल्द विद्यार्थियों को यह सुविधा मिलेगी। कुल नौ हजार रुपये मासिक मानदेय में से 4500 रुपये केंद्र सरकार, 3500 रुपये उद्योग व एक हजार रुपये राज्य सरकार देगी। योजना को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योगों की ओर से दिए जाने वाले 4500 रुपये के हिस्से में से 1000 रुपये राज्य सरकार देगी। उप्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मौलीन्दु मिश्रा कहते हैं कि विद्यार्थियों को रोजगार पाने में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा।