सरप्लस समायोजन मामले में आज हुई सुनवाई के दौरान कोई विस्तृत बहस नहीं हुई। मामले की अगली सुनवाई अब 6 जुलाई 2026 (सोमवार) को होगी।

सुनवाई के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से लगभग 27,000 शिक्षकों की सूची न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। हालांकि, सूची में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए गए।

इसके बाद माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया कि जिन विद्यालयों को सरप्लस श्रेणी में रखा गया है, उनके संबंध में विद्यालयवार शिक्षक संख्या और छात्र संख्या का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाए, ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।

अब मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई 2026 को होगी, जिसमें विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। इस सुनवाई के बाद मामले में आगे की दिशा अधिक स्पष्ट हो सकती है।

नोट: उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आज की सुनवाई में मामले के गुण-दोष पर कोई बहस नहीं हुई। अंतिम निर्णय या आदेश अगली सुनवाई और न्यायालय के निर्देशों पर निर्भर करेगा।