नई नीति विकासशील भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप निष्पक्ष, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार कार्य-प्रणाली

का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह रोजगार को भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में राष्ट्रीय करियर सेवा को और मजबूत करेगी। मनसुख मंडाविया, केंद्रीय श्रम मंत्री

नई दिल्ली, । केंद्र सरकार की ओर से नई श्रम शक्ति नीति में श्रमिकों के लिए कई नए प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत अब स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर, अमेजन जैसे ऑनलाइन मंचों के लिए काम करने वाले अस्थायी श्रमिकों (गिग वर्करों) को मान्यता मिलेगी।

इसका मतलब है कि उन्हें भी अब सामाजिक सुरक्षा, बीमा और पेंशन योजनाओं का लाभ मिल इसके लिए राज्य सरकारों को ऐसे श्रमिकों का पंजीकरण अभियान चलाना होगा। इसके अलावा अब सभी श्रमिकों और कंपनियों से जुड़ा डाटा श्रम पोर्टल पोर्टल रहेगा। यह सिस्टम बताएगा कि किस क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं, किसे बीमा या पेंशन का लाभ मिला और कहां नियमों का उल्लंघन हुआ। शिकायतें भी ऑनलाइन दर्ज होंगी।