लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं में कोई कमी, भेदभाव आदि तो नहीं है। इसके लिए विभाग की ओर से स्कूलों का सोशल ऑडिट कराया जाता है किंतु निर्धारित समय बीतने के बाद भी यह पूरा नहीं हो सका है। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के कई विवि को अलग-अलग जिलों के विद्यालयों के सोशल ऑडिट का काम दिया था।
अगस्त में जारी आदेश के अनुसार 30 सितंबर तक यह काम पूरा होना था किंतु नहीं किया जा सका। इस क्रम में लविव, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, सुभारती विवि मेरठ ने विभाग को पत्र भेजकर इस काम के लिए और समय मांगा है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने इन विवि को 31 अक्तूबर तक ऑडिट का काम पूरा करने को कहा है। इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार न सिर्फ विभाग बल्कि शिक्षा मंत्रालय भी समय-समय पर अपनी योजनाओं में बेहतरी के साथ आवश्यक बजट का भी आवंटन करता है।
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