उन्होंने सरकार को चेताया है कि वे उनके हितों की रक्षा करें। वर्ष 2011 से पहले भर्ती विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार शीतकालीन

सत्र में अध्यादेश लाकर बदलाव करें। एक अनुमान के मुताबिक, टीईटी लागू होने से उत्तर प्रदेश में लगभग 1,86,000 और देश भर में लगभग 10 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं।

अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय सह संयोजक़ अनिल यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, समेत अन्य राज्यों के लाखों सेवारत शिक्षक टीटीई के मुद्दे पर एकजुट हो गए हैं। ब्यूरो