लखनऊ : जनगणना 2027 की प्रक्रिया के चलते अगले वर्ष एक जनवरी से 31 मार्च 2027 तक राज्य में नए जिले, तहसील, नगर निकाय और ग्राम पंचायतों आदि के गठन पर रोक रहेगी। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। इसमें न तो कागज का इस्तेमाल होगा और न ही किसी रजिस्टर का। पूरा डेटा मोबाइल, टैब और आनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। प्रदेश में जनगणना से पहले इसका पूर्व परीक्षण (प्री टेस्ट) 10 से 30 नवंबर तक बुलंदशहर जिले की अनूप शहर तहसील, बहराइच जिले की मिहींपुरवा तहसील और प्रयागराज नगर निगम के सात वार्डों में किया जाएगा।
मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की पहली बैठक में तैयारियों की रूपरेखा तय की गई।
एक जनवरी से जिले, तहसील, नगर निकाय और ग्राम पंचायतों के गठन पर रहेगी रोक
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को जनगणना कार्य को मिशन मोड में संचालित करने और हर स्तर पर बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यूपी जनगणना कार्य निदेशक शीतल वर्मा ने जनगणना 2027 की प्रक्रिया, समय-सीमा और डिजिटल स्वरूप से संबंधित प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि इस बार जनगणना के लिए पूरी तैयारी डिजिटल प्लेटफार्म पर की जा रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में जनगणना 2027 पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगी। डेटा का संग्रह, प्रविष्टि, सत्यापन और निगरानी पूरी तरह आनलाइन प्रणाली से किया जाएगा। इसके लिए करीब छह लाख कार्मिकों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा।
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