नई दिल्ली, श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन एक हजार रुपये प्रतिमाह को तुरंत बढ़ाने की सिफारिश की है। बासवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली समिति ने मंगलवार को संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की है।

समिति ने वर्तमान लाभों को अपर्याप्त बताया। कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस)-1995 के तहत न्यूनतम पेंशन की तत्काल समीक्षा की जाए। साथ ही जीवन यापन की बढ़ती लागत और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी स्तर में भी बढ़ोतरी की सिफारिश की है। समिति ने कमजोर श्रमिकों की वास्तविक आय की रक्षा के लिए स्वचालित आवधिक संशोधन तंत्र का भी सुझाव दिया है।

पंजीकरण अनिवार्य हो

समिति ने एग्रीगेटर्स (प्लेटफॉर्म) द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर गिग श्रमिकों का पंजीकरण अनिवार्य करने की सिफारिश की है। सरकार से एग्रीगेटर की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की सिफारिश की है ताकि इन श्रमिकों को बीमा और दुर्घटना कवर जैसी सामाजिक सुरक्षा मिल सके।

श्रमिकों के लिए सुरक्षा

कई अनुबंध श्रमिकों को दुर्घटना के बाद राहत मिलने में देरी का सामना करना पड़ता है, इसे देखते हुए समिति ने ईएसआई और भविष्य निधि योजनाओं के तहत समय पर कवरेज सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।