सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बिल तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सेवारत शिक्षकों को TET (Teacher Eligibility Test) से छूट देने और RTE एक्ट में संशोधन की बात कही जा रही है।

👉 इस वायरल दावे की सच्चाई जानना बेहद जरूरी है—

📌 यह बिल एक प्राइवेट मेंबर बिल है, जिसे राज्यसभा में John Brittas (सीपीआई सांसद) द्वारा 13 मार्च 2026 को पेश किया गया है।

📌 फिलहाल यह बिल विचाराधीन (Under Consideration) है, यानी इस पर अभी चर्चा और निर्णय बाकी है।

📌 सबसे महत्वपूर्ण बात 👉 अभी तक सरकार की ओर से इस बिल को लेकर कोई आधिकारिक समर्थन या प्रस्ताव सामने नहीं आया है।

📌 किसी भी प्राइवेट मेंबर बिल के पास होने के लिए सरकार का समर्थन अनिवार्य होता है, जो फिलहाल इस मामले में नहीं दिख रहा है।

By himanshu rana

Communist Party of India (Marxist) के राज्यसभा सांसद John Brittas ने Private member bill राज्यसभा में पेश किया है। हालांकि इससे पूर्व में भी इनके द्वारा feb,09,2026 को वरिष्ठ अध्यापकों के लिए टेट से छूट की बात रखी गई थी । 

इस bill में उन्होंने टेट अनिवार्यता को retrospectively (पूर्वगामी) तरीके से लागू करने के विरुद्ध विषय को रखा है । 

केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई भी bill पटल पर नहीं रखा है जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है , इसके लिए शिक्षकों को सड़क से संसद तक का सफ़र तय करना होगा क्योंकि ये नौकरी का विषय नहीं है ये अति-महत्वपूर्ण विषय है राष्ट्र निर्माण का । 

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