नई दिल्ली | अप्रैल 2026

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए ‘महंगाई भत्ता’ (Dearness Allowance – DA) और ‘महंगाई राहत’ (Dearness Relief – DR) एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। जनवरी 2026 से लागू होने वाली बढ़ोतरी का इंतजार अब लंबा होता जा रहा है। आमतौर पर मार्च के अंत तक होने वाली यह घोषणा अप्रैल शुरू होने के बावजूद अभी तक लंबित है।

देरी के मुख्य कारण: क्या है विशेषज्ञों की राय?

जानकारों के अनुसार, इस बार की देरी के पीछे कुछ प्रमुख प्रशासनिक और तकनीकी कारण हो सकते हैं:

 * 8वें वेतन आयोग का संक्रमण (Transition): 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की मांग और इसकी शुरुआती प्रक्रियाओं के कारण गणना और फाइलों के अप्रूवल में अधिक समय लग रहा है।

 * कैबिनेट की मंजूरी: महंगाई भत्ते का निर्णय केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया जाता है। हालिया हफ्तों में व्यस्त प्रशासनिक शेड्यूल और अन्य नीतिगत फैसलों के कारण इसे कैबिनेट के एजेंडे में शामिल होने में देरी हुई है।

 * डाटा का मिलान: सरकार AICPI (All India Consumer Price Index) के 12 महीनों के आंकड़ों का सूक्ष्मता से विश्लेषण करती है ताकि राजकोषीय संतुलन (Fiscal Balance) बना रहे।

कितनी बढ़ेगी सैलरी? (Calculation Details)

दिसंबर 2025 तक के AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर विशेषज्ञों ने DA में 2% से 3% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है।

गणित समझिए:

यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹40,000 है और DA में 2% की वृद्धि होती है, तो उनकी मासिक सैलरी में सीधे ₹800 का इजाफा होगा। यदि वृद्धि 3% रहती है, तो यह लाभ ₹1,200 प्रति माह हो जाएगा।

एरियर (Arrears) का क्या होगा?

कर्मचारियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। भले ही घोषणा अप्रैल के मध्य में हो, लेकिन यह 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी मानी जाएगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का एरियर (बकाया) एक साथ एरियर के रूप में दिया जाएगा।

 नोट: सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों का मानना है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक कैबिनेट इस पर मुहर लगा सकती है।