मोदी कैबिनेट बैठक में DA पर नहीं हुई घोषणा, केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ी चिंता
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) हमेशा एक अहम मुद्दा रहता है। जहां एक ओर कर्मचारी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस समय उनकी नजर DA बढ़ोतरी पर टिकी हुई है। आमतौर पर हर साल मार्च में पहली छमाही (जनवरी-जून) के लिए DA का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन इस बार अप्रैल का दूसरा सप्ताह खत्म होने को है और अब तक कोई घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में कर्मचारी हर कैबिनेट बैठक से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन हाल ही में हुई बैठक में भी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया।
कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में दो बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिन पर कुल 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा।
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कमला जलविद्युत परियोजना (1720 मेगावाट) के लिए करीब 26,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
यह परियोजना NHPC और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से विकसित होगी और इसके निर्माण में लगभग 8 साल का समय लगेगा। इससे बिजली उत्पादन के साथ-साथ बाढ़ नियंत्रण और ग्रिड संतुलन में मदद मिलेगी। -
कलाई-2 जलविद्युत परियोजना (1200 मेगावाट) को भी मंजूरी मिली, जिसकी लागत लगभग 14,000 करोड़ रुपये है।
इस परियोजना को 78 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
इन परियोजनाओं से संबंधित राज्यों को 12% मुफ्त बिजली दी जाएगी, जबकि 1% हिस्सा स्थानीय विकास के लिए निर्धारित रहेगा।
किसानों के लिए भी राहत
सरकार ने खरीफ सत्र 2026 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर 41,500 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी को मंजूरी दी है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। यह सब्सिडी 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी।
साथ ही, विभिन्न पोषक तत्वों पर नई सब्सिडी दरें तय की गई हैं, जिनमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट और सल्फर पर बढ़ोतरी की गई है, जबकि पोटाश की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
जयपुर मेट्रो को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को भी हरी झंडी दी है, जिसकी अनुमानित लागत 13,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
DA पर क्या है स्थिति?
इन सभी बड़े फैसलों के बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे अहम मुद्दा—महंगाई भत्ता—फिर टल गया। अभी कर्मचारियों को 58% DA मिल रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें 2% से 3% तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यह बढ़कर 60% या 61% तक पहुंच सकता है।
हालांकि, आधिकारिक घोषणा नहीं होने से कर्मचारियों में असमंजस और निराशा बनी हुई है। अब सभी की नजर अगली कैबिनेट बैठक पर टिकी है, जहां DA को लेकर फैसला आने की उम्मीद है।
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